नागालैंड ने WAMIS परियोजना सी-डैक को सौंपी, संयुक्त निदेशक सौरभ त्रिपाठी हैं परियोजना प्रबंधक

कोहिमा। नागालैंड सरकार ने निर्माण कार्यों और उनके खर्च का हिसाब एक डिजिटल मंच पर लाने के लिए WAMIS परियोजना सी-डैक गुवाहाटी को सौंपी है। सी-डैक के पूर्वोत्तर केंद्र (C-DAC CINE) के संयुक्त निदेशक सौरभ त्रिपाठी (Saurabh Tripathi) नागालैंड की WAMIS परियोजना के प्रबंधक हैं। राज्य के वित्त विभाग ने 3 अक्टूबर 2026 को कार्यादेश जारी किया। सी-डैक भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन है।

पहले चरण में लोक निर्माण, वन और विद्युत विभाग शामिल हैं। पहले वर्ष के लिए जीएसटी सहित 6 करोड़ 78 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान है। सी-डैक प्रणाली तैयार करेगा, उसे नागालैंड के विभागों की जरूरतों के मुताबिक ढालेगा और राज्य में लागू करेगा। तकनीकी सहायता, संचालन और रखरखाव भी उसकी जिम्मेदारी है। वित्त विभाग इस काम का समन्वय करेगा।

मंजूरी से अंतिम बिल तक एक काम का पूरा हिसाब

किसी सड़क का निर्माण स्वीकृत होने पर सबसे पहले उसकी प्रशासनिक मंजूरी, तकनीकी स्वीकृति और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का रिकॉर्ड बनेगा। वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) में यह भी दर्ज होगा कि खर्च किस बजट मद से होना है और सड़क के अलग-अलग हिस्सों में कितना काम किस दर पर होना है। इसके बाद निविदा, ठेका पाने वाले पक्ष, अनुबंध की राशि और कार्यादेश का विवरण उसी काम से जुड़ जाएगा।

इस व्यवस्था का महत्व बिल की जाँच के समय साफ होता है। कोई ठेकेदार बीच की किस्त का बिल पेश करता है तो अधिकारी देख सकेंगे कि अनुबंध में कितनी मात्रा स्वीकृत थी, मौके पर कितना काम मापा गया और पहले कितना भुगतान हुआ। यदि स्वीकृत मात्रा में बदलाव हुआ या काम पूरा करने की अवधि बढ़ाई गई, तो उसकी मंजूरी का रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा।

प्रणाली में निविदा आमंत्रण, विभाग की निर्धारित दरें, उन दरों से बाहर की मदें और ठेका स्वीकृति पत्र दर्ज करने की सुविधा होगी। प्रतिशत दर, मदवार दर और इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (EPC) जैसे अलग-अलग प्रकार के ठेके इसके दायरे में आएँगे।

निर्माण स्थल से GPS फोटो, बिना इंटरनेट के भी दर्ज होगी प्रगति

एंड्रॉयड और आईओएस के लिए प्रस्तावित मोबाइल ऐप से निरीक्षण अधिकारी निर्माण स्थल पर ही काम की माप और उसकी प्रगति दर्ज कर सकेंगे। मौके पर ली गई तस्वीर के साथ GPS निर्देशांक जुड़ेंगे। प्रगति शून्य से सौ प्रतिशत तक दर्ज की जा सकेगी। जिन जगहों पर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा, वहाँ अधिकारी जानकारी ऑफलाइन भर सकेंगे। कनेक्शन मिलने पर वह मुख्य प्रणाली में अपडेट हो जाएगी।

माप की जाँच विभाग के अलग-अलग स्तरों पर होगी। निरीक्षण की तारीख, माप में बदलाव, गुणवत्ता प्रमाणपत्र और मंजूरी देने वाले अधिकारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। विभागीय डैशबोर्ड पर इन्हीं आँकड़ों के आधार पर किसी योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति साथ दिखाई देगी। अधिकारी इसे डिवीजन, सर्किल, योजना या आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्तर पर देख सकेंगे।

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल और कोषागार से जुड़ेगा WAMIS

नागालैंड के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल और WAMIS के बीच दोतरफा डेटा आदान-प्रदान की व्यवस्था बनेगी। निविदा में तय मदों और उनकी मात्रा का विवरण, सफल बोली, ठेकेदार का नाम और अनुबंध की राशि सीधे पोर्टल से ली जा सकेगी। राज्य की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMIS) से जुड़ने पर भुगतान पाने वाली फर्म का सत्यापन, वाउचर के अनुसार बिल का लेखा, भुगतान निर्देश और कोषागार की प्राप्तियों का मिलान भी संभव होगा।

WAMIS में काम के दौरान बनने वाले रनिंग अकाउंट बिल और काम पूरा होने पर अंतिम बिल तैयार करने की सुविधा होगी। काम शुरू करने या सामग्री खरीदने के लिए दिए गए अग्रिम, भुगतान से रोकी गई राशि, आयकर टीडीएस, जीएसटी टीडीएस और श्रम उपकर का भी हिसाब रहेगा। जहाँ लागू होगा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के निर्माण खर्च और लाभार्थी भुगतान की निगरानी भी की जा सकेगी। सॉफ्टवेयर को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और नागालैंड के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लागू लेखा निर्देशों के अनुरूप तैयार करना होगा।

तीन विभागों के लिए कितना प्रावधान है

लोक निर्माण विभाग में आवास, सड़क एवं पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग शाखाएँ परियोजना के दायरे में हैं। विद्युत विभाग में वितरण एवं राजस्व, पारेषण और उत्पादन शाखाएँ शामिल हैं। वन विभाग तीसरा भागीदार है।

विभागविकास व अनुकूलनसालाना संचालन व सहायताप्रथम वर्ष, कर से पहले
लोक निर्माण₹2 करोड़₹75 लाख₹2.75 करोड़
वन₹85 लाख₹30 लाख₹1.15 करोड़
विद्युत₹1.35 करोड़₹50 लाख₹1.85 करोड़
कुल₹4.20 करोड़₹1.55 करोड़₹5.75 करोड़

कर सहित विकास और अनुकूलन की लागत 4 करोड़ 95 लाख 60 हजार रुपये और सालाना संचालन, रखरखाव एवं तकनीकी सहायता की लागत 1 करोड़ 82 लाख 90 हजार रुपये है। इनमें 18 प्रतिशत जीएसटी का कुल हिस्सा 1 करोड़ 3 लाख 50 हजार रुपये है। सर्वर या क्लाउड होस्टिंग, डोमेन, सुरक्षा प्रमाणपत्र, एसएमएस, भुगतान गेटवे और आधिकारिक ईमेल कनेक्टिविटी का खर्च वित्त विभाग सीधे वहन करेगा।

परियोजना के दौरान राज्य सरकार चाहे तो जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन और शहरी विकास जैसे विभागों को भी जोड़ सकती है। इनके लिए अतिरिक्त दरें पहले से स्वीकृत लागत को आधार बनाकर आपसी सहमति से तय होंगी।

नवंबर में वित्तीय प्रणाली से जुड़ाव, जुलाई 2027 तक अंतिम चरण का लक्ष्य

वित्त विभाग ने परियोजना शुरू करने, प्रबंधन इकाई स्थापित करने और सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं को अंतिम स्वीकृति देने के लिए कार्यादेश जारी होने से 15 दिन का लक्ष्य रखा है। शुरुआती सुविधाएँ चालू करने का लक्ष्य अक्टूबर 2026 और IFMIS तथा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ स्वचालित डेटा आदान-प्रदान शुरू करने का लक्ष्य नवंबर 2026 है।

ये समय-सीमाएँ केंद्र की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) योजना से जुड़ी हैं। वर्ष 2026-27 की योजना के तहत प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन अनुदान का दावा करने के लिए राज्य को प्रणाली चालू करनी होगी और संबंधित पोर्टलों के बीच डेटा का आदान-प्रदान स्थापित करना होगा। सत्यापित सुधार-पूर्ति रिपोर्ट 15 दिसंबर 2026 से पहले CAG कार्यालय को सौंपने की समय-सीमा है। सभी विभागीय जरूरतों के अनुसार सॉफ्टवेयर तैयार करने, सुरक्षा ऑडिट और अंतिम क्रियान्वयन का लक्ष्य जुलाई 2027 है।

चार चरणों में भुगतान, कामकाज की साप्ताहिक समीक्षा

विकास लागत का भुगतान चार बराबर किस्तों में होगा। हर किस्त 1 करोड़ 23 लाख 90 हजार रुपये की है। पहली किस्त हस्ताक्षरित कार्यादेश के आधार पर अग्रिम के रूप में देय है। दूसरी सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं पर लिखित सहमति के बाद, तीसरी उपयोगकर्ताओं के परीक्षण और स्वीकृति के बाद, और चौथी प्रणाली चालू होने का प्रमाणपत्र मिलने पर जारी होगी।

सालाना संचालन और सहायता शुल्क का भुगतान हर तिमाही के बाद 45 लाख 72 हजार 500 रुपये की किस्त में होगा। इसके लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई को संतोषजनक प्रदर्शन और सेवा मानकों के पालन की पुष्टि करनी होगी। यदि देरी के लिए क्रियान्वयन एजेंसी जिम्मेदार है, तो प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित हर्जाना लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा विकास लागत का 10 प्रतिशत है।

वित्त विभाग के विशेष कार्य अधिकारी (बजट) की अध्यक्षता में परियोजना क्रियान्वयन इकाई हर सप्ताह प्रगति देखेगी। वित्त आयुक्त की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति कम से कम हर तीन महीने में समीक्षा करेगी। क्रियान्वयन के दौरान सी-डैक विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा। अनुबंध की अवधि के बाद रखरखाव संभालने के लिए स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना भी इसकी कार्ययोजना का हिस्सा है।

तकनीकी खराबी दूर करने की समय-सीमा तय

सी-डैक को चालू प्रणाली के सर्वर की उपलब्धता कम से कम 99.5 प्रतिशत बनाए रखनी होगी। सिस्टम बंद होने या वित्तीय लेनदेन रुकने जैसी गंभीर खराबी दूर करने के लिए चार घंटे तय हैं। किसी मॉड्यूल की बड़ी खराबी से विभाग का काम रुकने पर 12 घंटे की समय-सीमा है। मध्यम स्तर की तकनीकी त्रुटियों के लिए 24 घंटे और मामूली खराबियों या स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जानकारी से जुड़े स्पष्टीकरण के लिए 48 घंटे तय हैं।

डेटा नागालैंड सरकार के स्वामित्व में रहेगा

परियोजना का पूरा राज्य डेटा नागालैंड सरकार के स्वामित्व में रहेगा। इसे भारत के भीतर नागालैंड स्टेट डेटा सेंटर या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पैनल में शामिल क्लाउड डेटा सेंटर पर ही रखा जाएगा। राज्य के लिए तैयार किए गए विशेष सॉफ्टवेयर कोड, विभागीय कार्यप्रवाह, सेटिंग और रिपोर्ट पर नागालैंड सरकार का अधिकार होगा। WAMIS के मूल प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए सी-डैक राज्य को स्थायी, रॉयल्टी-मुक्त और गैर-अनन्य लाइसेंस देगा।

वेब और मोबाइल ऐप चालू करने से पहले CERT-In के पैनल में शामिल एजेंसी सुरक्षा ऑडिट करेगी और तकनीकी कमजोरियों की जाँच करेगी। ऑडिट की मंजूरी का प्रमाणपत्र वित्त विभाग को सौंपना होगा।

सी-डैक के चयन और कार्यादेश की शर्तें

सी-डैक के पूर्वोत्तर केंद्र ने वित्त विभाग और भागीदार विभागों के सामने प्रणाली का प्रदर्शन करने के बाद 16 सितंबर 2026 को तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव दिया था। वित्त विभाग ने राज्य स्तर पर WAMIS लागू करने के अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और प्रस्तावित दरों के आधार पर सी-डैक का चयन किया। काम सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 194 के तहत एकल-स्रोत नामांकन से सौंपा गया है।

कार्यादेश में ही काम का दायरा, लागत, भुगतान, सेवा के मानक और स्वामित्व की शर्तें शामिल हैं। सी-डैक की लिखित स्वीकृति के साथ यही दोनों पक्षों के बीच अनुबंध का आधार है। शुरुआती अग्रिम जारी करने से पहले एजेंसी को हस्ताक्षरित प्रति, संसाधन तैनाती और गुणवत्ता की योजना, गोपनीयता समझौता, सत्यनिष्ठा घोषणा तथा जरूरी कर-पंजीकरण दस्तावेज़ देने होंगे। हस्ताक्षरित प्रति लौटाने के लिए सात दिन तय हैं। शर्तें पूरी न होने पर आदेश रद्द करने वाली धारा में 15 दिन का उल्लेख है।

परियोजना का खर्च वित्त वर्ष 2026-27 और उसके बाद के वर्षों में सिविल सचिवालय की अनुदान माँग संख्या 26 के तहत दर्ज होगा। किसी विवाद की स्थिति में पहले वित्त आयुक्त के माध्यम से समाधान का प्रयास होगा। आवश्यकता पड़ने पर मध्यस्थता का स्थान और न्यायिक क्षेत्र कोहिमा होगा।

प्रकाशक: LeaksIn। यह लेख सौरभ त्रिपाठी के संचार अभियान के लिए तैयार किया गया है।

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